GST Reduction 2024: जल्द ही GST rate होगा कम, संसदीय समिति में हुई बैठक

वर्तमान में insurance premium में जीएसटी की ऊंची दरों को वसूला जा रहा है वर्तमान में यह दर 18% तक चल रहा है। लेकिन आशा की जा रही है की इन ऊंची दरों में कमी आएगी। असल बात यह है कि हमारे केंद्र सरकार की एक संसदीय स्थाई समिति ने GST rate जो insurance premium पर वसूली जा रही है उन्हें कम करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश की एकमात्र मांग यह है कि इन ऊंची दरों को तर्कसंगत बनाया जाए। केंद्र सरकार की संसदीय स्थानीय समिति द्वारा सिफारिश में जीएसटी के ऊंची दरों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वास्थ्य तथा टर्म इंश्योरेंस के ऊंची दरों को काम की जाने की बात कही गई है।

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GST rate on insurance premium के लिए हुई बैठक

बीमा को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए इस सिफारिश में कहा गया है कि Insurance products में जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए यानी वरिष्ठ नागरिकों की खुदरा बीमा, तथा माइक्रो insurance premium साथ ही साथ टर्म पॉलिसीयों में लगने वाले ऊंचे दरों को कम किया जाए। समिति द्वारा पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में बीमा उद्योग में तेजी से वृद्धि आई है वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरुप insurance premium में भी वृद्धि हुई है परंतु देखा गया कि भारतीय Insurance products में कमी आई।

Insurance Premium की दरों में हुई वैश्विक वृद्धि

2020 के वैश्विक बीमा बाजार में भारत का हिस्सा 2% का था इस प्रकार कह सकते है कि भारत को बीमा क्षेत्र में अन्य उन्नत देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष आने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। 2021 की आंकड़ों में पता चला की भारत के कुल insurance premium में 13.46% की तथा वैश्विक insurance premium में 4.06% की वृद्धि आई है। जीवन बीमा व्यवस्था के क्षेत्र में 2021 में भारत ने दुनिया भर में नौवें स्थान पर तथा गैर जीवन बीमा व्यवस्था में चौदहवें स्थान पर अपनी जगह बनाई।

बीमा उत्पादों को लाभकारी बनाने की है जरूरत

समिति का कहना है कि जीवन बीमा के साथ-साथ अन्य बीमा उत्पादों को भी लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। समिति का सुझाव है कि उपभोक्ताओं को बाढ़ में बीमा दावों, कोविड परिवारों के भुगतान के दावों तथा अन्य घटनाओं से जुड़े दावों के विषय में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत जीवन , स्वास्थ्य तथा अन्य बीमा भी आने चाहिए। इस जागरूकता अभियान की शुरुआत बीमा कंपनियां तथा इरडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।