E-POS Machine: भारत सरकार ने राशन से संबंधित नियमों में टेक्नोलॉजी की मदद से कई बदलाव किए हैं। यदि आप राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। Ration card news के अंतर्गत बता दें कि अब दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मुंबई आदि क्षेत्रों में अब से राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। बड़ी खबर यह है कि 1 मार्च 2024 से पूरे भारत में E-POS Machine की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। POS Machine Full Form है Point Of Sale, जिसकी संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
E-POS machine से होंगे कई बड़े बदलाव
अब गांवों और शहरों में बैठे छोटे-मोटे दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं पर बड़े-बड़े मुख्यालयों के अधिकारियों की नजर टिकी रहेगी, जिसके अंतर्गत दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं के द्वारा राशन में कमी देखी जाएगी। सभी क्षेत्रों में E-POS machine लगाई जा रही है। E-POS मशीन के कई फायदे हैं। इस मशीन की मदद से गांवों या शहरों में घर बैठे लोगों को भी राशन मिलेगी। यह मशीन मुख्य रूप से Debit/Credit Card Reading के माध्यम से लेनदेन की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करती है। इसके साथ ही यह खरीदारी की पुष्टि करने एवं रसीद प्रदान करने का कार्यभार संभालती है।
E-POS machine आने पर भ्रष्टाचार होगा खत्म
सरकार द्वारा इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है कि दुकानदार किसे और कितना कम या अधिक अनाज दे रहा है, इस मशीन से इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस मशीन के तहत अब किसी भी सामान्य व्यक्ति को जिला अध्यक्ष के सामने दुकानदार की कंप्लेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अब राशन के घोटाले की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। इससे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि अब राशन के दुकानदार किसी भी तरह की चोरी नहीं कर पाएंगे।
राशन दुकानदारों की लाइसेंस हो सकती है रद्द
भारत के विभिन्न राशन दुकानों से आ रहे शिकायतों के मुताबिक देखा गया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जनता को राशन प्रदान करने वाले सही तरीके से राशन नहीं देते हैं और वजन में काफी कमी कर देते हैं। अब कंप्लेंट करने पर न केवल उस व्यक्ति को राशन लौटाया जाएगा बल्कि दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके फलस्वरुप राशन देने वाले दुकानदारों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
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दुकानदारों और लीडरों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी
सरकार के इस कार्य के तहत राशन कार्ड के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलोग्राम चावल और 3 किलोग्राम गेहूं प्रदान की जाएगी। वहीं जो लोग यहां आकर कार्रवाई नहीं कर सकते, वे घर बैठे भी उस दुकानदार या डीलर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तथा उनके लाइसेंस को रद्द करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब से ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी, जिस वजह से अधिकारी कहीं भी बैठकर सभी दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं और डीलरों पर निगरानी रख सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2024 के बाद से राशन की घटोत्तरी की दर काफी कम हो जाएगी।
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